क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले बनायो पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष

काठमाडौं - सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचना पुनर्निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष बनाएको छ।

भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भई खर्बौंको क्षति भएपछि सरकारले स्रोतको अभावमा सहायता लिन लागेको हो।

त्यस्ता भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरूत्थान र राहत लगायतका कार्यको लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको छ। त्यस्तो कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्नेछन्।

निजी क्षेत्रसहित दातृ निकायहरूले कोषमा आर्थिक सहायता गर्न सक्नेछन्। उनीहरूले गरेको सहायता रकम योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउनरखर्च कट्टी गर्नसक्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।

उनकाअनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति बनाइएको छ। अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ। समितिमा गृहमन्त्री र शहरी विकासमन्त्री पनि सदस्य रहनेछन्। समिति सदस्यमा मुख्यसचिव पनि रहने व्यवस्था आदेशमा छ। साथै समिति सदस्यसचिवका रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले काम गर्नेछन्।

कोषमा रकम जम्मा गर्न स्रोत पहिचान र परिचालन समेतको काम समितिले गर्ने छ ।

कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ । साथै, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम, गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ ।

समितिले कुनै रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । कोषको खाता सञ्चालन समिति सदस्यसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

कोष सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा बैंक खाता खोलेर विवरणसहित क्यूआर कोड पनि सार्वजनिक गरिएको छ।