.gif)
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले प्रदेशहरूको सशक्तीकरण, अधिकारसम्पन्नता र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
उनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत मात्रै संघीय शासन प्रणालीको उद्देश्य पूरा हुने र सबै प्रदेशहरू वास्तविक अर्थमा सक्षम बन्न सक्ने बताएका हुन्।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा तराई–मधेशमा उत्पन्न पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिबारे आयोजित छलफल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संघीयताको अभ्यास निरन्तर सुदृढ हुँदै गएको उल्लेख गरे।
उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको प्रभावकारी बाँडफाँट र समन्वय सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेशहरूले संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसम्म अधिकारको सहज प्रत्यायोजन र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताए।
उनले सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी सोचका साथ तयार गरिएको भन्दै देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय र वर्गको समान विकासलाई प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराए।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई विभेद नगरी समान दृष्टिले हेर्ने नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रत्येक नेपाली नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
