काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दल कस्को भन्ने विवादको निर्णय आज सुनाउँदैछ । 

न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा यही फागुन १३ गते गत विहिबार निर्णय सुनाउने मिति तय गरेपनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधनमा शोक विदा परेकाले आज उक्त विवादको निर्णय सुनाउन लागिएको हो । 

नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा)ले आफ्नो पार्टीसँग नाम जुँधाएको विवादमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेको छ ।

अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा २०६९ मा नेकपाका नाममा आफूले दल दर्ता गरेको तर तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच २०७५ साल जेठ ३ गते  एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा त्यसविरुद्ध उजुरी दिएपनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पक्षमा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध अध्यक्ष कट्टेलले २०७५ साल मङ्सिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

कसरी रह्याे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)काे नाम ?

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको थियो। भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’  निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टी एकीकरण भएको पत्र बुझाएका थिए। उनीहरुले पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नाम राख्न खोजे पनि आयोगमा उक्त नामको पार्टी पहिल्यै दर्ता भएको बताइएको थियो ।

त्यसको विकल्पमा सोही नामको मुनि अन्डरलाइन पनि थपेर पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिइएको थियो। त्यसपछि एउटै नामको पार्टी आयोगमा एक भन्दा बढी दर्ता रहेको सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्कियो ।  

विवाद बढ्दै गएपछि जेठ १७ मा पार्टीको नामबाट अन्डरलाइन हटाएर कोष्ठक थपियो। नयाँ नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ को जानकारी दिँदै आयोगसमक्ष प्रस्ताव राखियो ।

जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीको नामले वैधानिकता पायो। जेठ २४ गते निर्वाचन आयोगले दल दर्ता प्रमाणपत्र दियो। तर, कोष्ठक मात्रै राखेर नामलाई फरक देखाउने कोसिस गरिएको भन्दै कट्टेल असन्तुष्ट छन् । विवाद अझै निरुपण भइसकेको छैन।