काठमाडौं - नेकपा एमालेले नेताहरूको कार्यविभाजन पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा विभागीय प्रमुख र संगठन इन्चार्जको नामावली प्रस्ताव गरेका थिए। केन्द्रीय सचिवालय बैठकअघि विभागीय प्रमुख र संगठन इन्चार्जको प्रस्तावित सूची तयार गरिएको छ। 

पार्टी स्रोतका अनुसार नयाँ प्रस्तावमा प्रस्तावित सूचीमा रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई सुशासन र सेवा प्रवाह सम्बन्द्ध विभागहरूको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई पार्टी सम्बद्ध विभागहरू, उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सामाजिक विकास सम्बद्ध विभागहरू, उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टलाई पूर्वाधार विकास सम्बद्ध विभागहरू र उपाध्यक्ष रघुजी पन्तलाई मानवस्रोत सम्बद्ध विभागहरू संयोजनको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव छ। 

महासचिव शंकर पोखरेललाई पार्टी संगठनात्मक कामको संयोजन, केन्द्य्रीय कार्यालय प्रमुख, उपमहासचिव लेखराज भट्टलाई नीति तथा योजना विभाग प्रमुख, उपमहासचिव रघुवीर महासेठलाई कृषि तथा उद्यमशीलता सम्बद्ध विभागहरूको संयोजन र उपमहासचिव योगश भट्टराईलाई नीति तथा योजना सम्बद्ध विभागहरूको संयोजनको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ। 

सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मालाई लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज, पद्माकुमारी अर्याललाई संसदीय मामिला विभाग प्रमुख, खगराज अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज, भानुभक्त ढकाललाई संगठत विभाग प्रमुख, यमलाल कँडेललाई कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज, शेरधन राईलाई कोसी प्रदेश इन्चार्ज, राजन भट्टराईलाई राजधानी विशेष प्रदेश इन्चार्ज, हिक्मतकुमार कार्कीलाई राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षा विभाग प्रमुख र महेश बस्नेतलाई बागमती प्रदेश इन्चार्ज प्रस्ताव गरिएको छ। 

यस्तै, केन्द्रीय सदस्यहरू अग्निप्रसाद खरेललाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग, अमन मास्केलाई इन्जिनियरिङ फाँट इन्चार्ज, डा। सूर्य पाठकलाई प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख, शेरबहादुर तामाङलाई पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख, आनन्द पोखरेललाई पर्यटन तथा  नागरिक उड्डयन विभाग प्रमुख, इन्द्र भण्डारीलाई पार्टी सम्बद्ध प्रतिष्ठान इन्चार्ज, कल्पना चापागाईंलाई समाज कल्याण तथा समाजसेवा विभाग प्रमुख, कर्ण थापालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग प्रमुख, क्रान्ति बुर्लाकोटीलाई युवा तथा खेलकुद विभाग प्रमुख, गणेश ठगुन्नालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख र खेम लोहनीलाई सहकारी तगा गरिबी निवारण विभाग प्रमुखमा प्रस्ताव गरिएको छ। 

अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा गोकुल बास्कोटालाई भूमि व्यवस्था विभाग प्रमुख, घनश्याम पाण्डेलाई प्रवासी नेपाली मञ्च, युरोप इन्चार्ज, जितु गौतमलाई उपभोक्ता हित तथा सुशासन विभाग प्रमुख, ज्वाला साहलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभाग प्रमुख, ठाकुर गैरेलाई खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग प्रमुख, देवेन्द्र दाहाललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग प्रमुख, निरज आचार्यलाई निर्वाचन आयोग प्रमुखमा प्रस्ताव गरिएको छ। 

त्यस्तै, निरूदेवी पाललाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा नेशनल भोलेन्टियर फोर्स इन्चार्ज, बिनाकुमार श्रेष्ठलाई पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग प्रमुख, भारती पाठकलाई वन तथा वातावरण विभाग प्रमुख, डा। भीष्म अधिकारीलाई वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभाग प्रमुख, रचना खड्कालाई विज्ञान तथा प्रविधि विभाग प्रमुख र राजेन्द्र गौतमलाई स्थानीय विकास विभाग प्रमुखमा प्रस्ताव गरिएको छ। 

यसैगरी, कानुन विभाग प्रमुखमा रमेश बडाल, शहरी विकास विभाग प्रमुखमा रामकुमारी झाक्री, श्रम तथा रोजगार विभाग प्रमुखमा विन्दा पाण्डे, जनसंगठन समन्वय संयन्त्र प्रमुखमा विशाल भट्टराई, सामाजिक सेवा विभागमा सुशीला नेपाल, साहित्य तथा कला संस्कृति विभाग प्रमुखमा हेमराज राई र शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग प्रमुखमा पार्वती रावललाई प्रस्ताव गरिएको छ। 

अध्यक्ष ओलीले युवा फाँट इन्चार्जमा क्षितिज थेबे, विद्यार्थी फाँट इन्चार्जमा रश्मी आचार्य, भारत प्रवाश इन्चार्जमा हरिप्रसाद घिमिरे, कानुन फाँट इन्चार्जमा कृष्णभक्त पोखरेल, अपांगता फाँट इन्चार्जमा उर्मिला सुनुवार, मजदूर विशेष इन्चार्जमा जनक चौधरी, भूमि अधिकार फाँट इन्चार्जमा गोरखबहादुर बोगटी र किसान फाँट इन्चार्जमा गिरिधारीलाल न्यौपानेको नाम प्रस्ताव गरेका छन्। 

यस्तै, भूपू सैनिक तथा प्रहरी फाँट इन्चार्जमा खेममान खड्का, महिला फाँट इन्चार्जमा टुकाभद्रा हमाल, मुक्ति समाज इन्चार्जमा मनोहर बी पौडेल, मुस्लिम इत्तेहाद इन्चार्जमा महमद हारून हलुवाई, पेशागत फाँट इन्चार्जमा भोलानाथ पोखरेल रोहित, जनसांस्कृतिक फाँट इन्चार्जमा भूमिका लिम्बू सुब्बा, प्रवासी नेपाली मञ्च मध्यपूर्व इन्चार्जमा रविन्द्र अधिकारी र मानवअधिकारी एलाइन्स इन्चार्जमा मीनबहादुर शाहीलाई प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ। 

शुक्रबार बस्ने सचिवालय बैठकमा नेताहरूको कार्य विभाजन गर्ने बताइएको छ । यसअनुसार भोलि बस्ने सचिवालय बैठकले प्रस्तावित जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ।