काठमाडौं - कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सबै जनतामा न्यायको पहुँच पुर्‍याउने सवालमा केन्द्रित भएर सरकारले काम गरिरहेको दावी गरेकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उनले पीडीतले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको र सबैलाई न्यायको प्रत्याभुति गराउने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताएकी हुन् ।

मन्त्री तुम्बाहाम्फेले मोबाईल एप्सको माध्यमबाट हातहातमा कानुनको जानकारी पुर्‍याउने किसिमको व्यवस्था मिलाउने तर्फ मन्त्रालय लागिरहेको पनि जानकारी दिइन् ।

न्यायमा समान पहुँचका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु प्रस्तावित गरिएको भन्दै मन्त्री तुम्बाहाङफेले एकीकृत कानूनी सहायता नीति कार्यान्वयनसँगै कानुनी सचेतना अभियानलाई आगामी बर्ष प्रभावकारी ढंगले अघि बढाईने बताइन् । मौलिक हकसंग जोडिएका ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीहरु बन्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको नियमावलीबारे कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले आफ्नो काम गरिसकेको र खुलेपछि प्रदेश र स्थानीय तहसंग छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाईने उनले बताइन् ।

मन्त्री तुम्बाहाङफेले आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐनको नियमावली बनेर अर्थमन्त्रालयमा फाईल पुगेको र लकडाउनका कारण महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको बैठक बस्न नसकेकाले अपराध पीडीत संरक्षण ऐन २०७५ को नियमावलीलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउन नसकिएको स्पष्ट पारिन् ।