कोरोना अस्पतालकै चिकित्सकले पाएनन् जोखिम भत्ता

काठमाडौं - लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना अस्थायी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

९ जना मेडिकल अधिकृतले एक साताको समयसीमा तोकेरै प्रादेशिक अस्पतालको विकास समितिमा भदौ ११ मा निवेदन बुझाएका थिए । वैशाख ११ गतेदेखि प्रादेशिक अस्पतालले तयार गरेको धागो कारखानास्थित कोभिड अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले अहिलेसम्म ३८ दिनको मात्र जोखिम भत्ता पाएका छन् । प्रतिचिकित्सक ४३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता बुझेका उनीहरूले अन्य भत्ता र नियमित पारिश्रमिकको माग राखेका हुन् ।

अस्पतालमा कार्यरत डा. पुजन ज्ञवालीले चार महिना काम गर्दा ३८ दिनको मात्र जोखिम भत्ता पाएको बताए । ‘अन्य भत्ता पनि माग गर्दा सरकारबाटै नआएको भन्ने जवाफ पाएका छौं,’ उनले भने, ‘संयुक्त माग राखेपछि सरकारले नदिए विकास समितिबाटै दिने प्रतिबद्धता आएकाले अहिले नियमित काममै छौं ।’ कोरोना अस्पतालमा बुधबारसम्म चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सहयोगीसहित १ सय १४ जना कार्यरत थिए ।

बुधबारबाट झन्डै २० जना थपिएका छन् । प्रदेश सरकारले त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि शतप्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउन ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । प्रादेशिक अस्पतालका लागि ८० लाख रकम छुट्टै छ तर प्रादेशिक अस्पतालले दुवै रकमबाट अस्पताल प्रशासनका कर्मचारीसमेतलाई भत्ता उपलब्ध गराएपछि चिकित्सक आन्दोलित भएका हुन् ।

अग्रभागमा खटिएका डाक्टरले सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले छानबिन सुरु गर्‍यो । मन्त्रालयको छानबिनपछि कर्मचारीले ५० प्रतिशत भत्ता फिर्ता गर्न थालेको प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । ‘जोखिम मोलेर काममा खटिने एक थरी र शतप्रतिशत भत्ता खाने अर्को थरी भएको गुनासो आएपछि अध्ययन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक अध्ययनमा प्रशासनका कर्मचारीले पनि शतप्रतिशत भत्ता बुझेको देखिएपछि फिर्ताका लागि निर्देशन पनि दिएका छौं ।’ निरन्तर खटिएका ३७ स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाएको गुनासो छ ।

कोभिड–१९ अस्पतालले सरकारबाटै रकम नआएको जानकारी गराउँदै स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेसु डा. राजेन्द्र खनालले प्रदेश सरकारले असारको अन्तिम साता जोखिम भत्ता भन्दै एकमुष्ट १ करोड ८० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएकाले त्यसलाई दुवै अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई वितरण गर्दा केही अपुग भएको बताए ।

‘मन्त्रालयले तल र माथि भन्दै पठायो,’ उनले भने, ‘आव सकिनै लाग्दा मागेभन्दा तीन चौथाइ कम रकम पठाएकाले सबैलाई नपुगेको हो ।’ केही प्रशासनका कर्मचारीले शतप्रतिशत बुझेको देखिएपछि फिर्ता गर्न लगाएको उनले बताए । 

कान्तिपुर दैनिकबाट