काठमाडौं - सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद विकास कोष)को खर्च नभएको रकम कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्नेगरी नियमावली संशोधन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असार २ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सांसदहरुलाई दिएको पैसा खर्च नभएको भए कोरोना कोषमा जम्मा गर्नेगरी नियमावली संशोधन गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका डा. खतिवडाले त्यसरी खर्च हुन नसकेको रकम सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदले अन्य सदस्यहरु समेतको सहमतिमा सो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहको कोरोना कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन् । यस्तो रकम असार १५ सम्म जम्मा गरिसक्नुपर्नेछ ।