काठमाडौं-संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको छेडखानी संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई तीन साताको समयावधि दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दललाई समेटेर गठन गरिएको समितिलाई २१ दिनको समयावधि दिइएको हो ।

समितिमा नेपाली सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई र प्रमसख प्रतिपक्षी माओवादीसहित अन्य दुई दलबाट एक–एक जना सांसदलाई छानबिन विशेष समितिमा राखिएको छ ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्कीको नाम आएको छ ।