.gif)
काठमाडौं - भक्तपुरको मनहरा क्षेत्रमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाइएका सुकुम्वासी बस्तीका प्रभावितहरूले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग गर्दै कोणसभा गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चा नेपाल, काठमाडौँ उपत्यका विशेष समितिको आयोजनामा बस्तीमा डोजर चलाइएको करिब चार महिनापछि कोणसभा गरिएको हो । मोर्चाले प्रभावित परिवारको तत्काल व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै भदौ १२ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए अनिश्चितकालीन शान्तिपूर्ण सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मोर्चाले ‘आवास अधिकार, भूस्वामित्व र सामाजिक न्यायका लागि’ भन्दै तीन मुख्य माग अघि सारेको छ । जसमा विस्थापित परिवारलाई भूस्वामित्वसहित स्थायी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, घरटहरा तथा सामान भत्काउँदा भएको क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र प्रभावित परिवारसँग तत्काल संवाद गरी समयसीमासहितको पुनर्स्थापना योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
मोर्चाले होल्डिङ सेन्टरलाई अल्पकालीन व्यवस्थापनमा मात्र सीमित राख्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विशेष संरक्षण सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेको छ । त्यस्तै भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, नापजाँच तथा निस्सा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
मोर्चाले साउन २२ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार विभिन्न स्थानीय तह तथा भूमि समस्या समाधान समितिका कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ध्यानाकर्षण गराउने, भदौ ४ गते माइतीघर मण्डलामा खबरदारी सभा गर्ने तथा भदौ ७ गते नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । मोर्चाका अनुसार भदौ १२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन शान्तिपूर्ण सत्याग्रह सुरु गरिनेछ । माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप कठोर बनाउने चेतावनीसमेत मोर्चाले दिएको छ ।
मोर्चाले थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ, मनहरा र जडीबुटीलगायतका क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाबिना बलपूर्वक विस्थापित गरिएको आरोप लगाएको छ । मोर्चाका इन्चार्ज दल मर्दन कामी, अध्यक्ष कुमार राई र सचिव अरुण बस्नेतले जारी गरेको घोषणापत्रमा आवासलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्दै सम्मानजनक भूस्वामित्वसहित पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
