अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पदमुक्त

काठमाडौं - पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान पदमुक्त भएका छन् । खानविरुद्ध संसदमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै उनी पदमुक्त भएका हुन् ।

शनिबार मध्यरातमा संसदमा भएको मतदानमा खानले विश्वासको मत गुमाएका हुन् । इमरान खान अविश्वासको मतबाट पदमुक्त हुने देशका पहिलो प्रधानमन्त्री समेत बनेका छन् ।

इमरान वा उनका कुनै पनि समर्थकले मतदानमा भाग लिएका थिएनन् । मतदानमा कुल ३ सय ४२ सांसदसहित १७४ सदस्य उपस्थित थिए । सबैले इमरानको विपक्षमा मतदान गरे ।

पाकिस्तानमा सत्ता परिवर्तनसँगै इमरानका नजिकका साथीहरुमाथि पनि छापा मार्ने क्रम सुरु भएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि आज (आइतबार) दिउँसो २ बजे संसद बैठक बस्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले शनिबार राति १० बजेसम्म अविश्वासको प्रस्तावमाथि कुनै पनि हालतमा मतदान गर्न आदेश दिएको थियो ।

इमरानले सभामुख असद कैसर र उपसभामुख कासिम सुरीलाई घर बोलाएका थिए । १ घण्टापछि उनी संसदमा फर्किए । विपक्षी दलका नेताहरुलाई भेटे ।

कैसरले इमरानलाई भने– म इमरानविरुद्ध भोट गर्न सक्दिनँ । हामीबीच ३० वर्षको मित्रता छ । मैले इमरानलाई यसरी निराश देखेको थिइनँ । केही मिनेटपछि उनी राजीनामा दिएर संसदबाट बाहिरिए ।

सम्पूर्ण प्रक्रियामा इमरान आफ्नो विलासी अश्गाह बानिगालामा बसे । सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा र आईएसआई प्रमुख जनरल नदीम अन्जुमले राति १० बजे उनीसँग भेट गरेका थिए ।

यद्यपि, उक्त भेटमा के कुराकानी भयो बताइएको छैन । सो बैठकको १० मिनेटपछि इस्लामावादको सडकमा सेनाका गाडीहरू तीव्र गतिमा जम्मा भएको थियो । इमरानले जनरल बाजवालाई बर्खास्त गरेर पेशावर कोर्प्स कमाण्डर र पूर्व आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हमिदलाई नयाँ सेना प्रमुख बनाउने खबर पनि चलिरहेको थियो ।

आज विपक्षी दलहरुको गठबन्धन पीडीएम (पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रन्ट) को बैठक बस्दैछ । यसमा मुख्य तीन दल छन् । नवाज शरीफको पाकिस्तान मुस्लिम लिग (पीएमएल–एन), आसिफ अली जरदारीको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) र मौलान फजल–उर–रहमानको जमीयते उलेमा इस्लाम (जेयूआई)।

शाहबाज सरिफ प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । बिलावल भुट्टो उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । मौलानालाई खैबर पख्तुनख्वाको मुख्यमन्त्री बनाउन सकिने पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

अब विपक्षी गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्छ कि टुट्छ त्यो चासोको विषय रहेको छ । नयाँ सरकार जतिसक्दो चाँडो तीन महिना भित्र निर्वाचन गराउन चाहेको बताइएको छ ।