काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नवुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

आयोगको बैशाख ६ र ८ गतेको निर्णयानुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दल र नियमित रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारण सहित ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ ।

'आयोगको मिति २०७८/१/६ को निर्णयानुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दल र मिति २०७८/१/८ को निर्णयानुसार नियमित रूपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न लेखी पठाएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब–किताब देखिने गरी लेखा राख्नपर्ने, अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखापरीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने र दलले आयोगमा पेस गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेजस्ता कानुनी प्रावधानको पालना नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो,' आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।