.gif)
काठमाडौं - सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध आन्दोलनरत पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा दुई दिनसम्म चलेको वार्तापछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्।
सरकारी वार्ता टोली र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिनेछ।
