काठमाडौं - नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिरासत मुक्त गरियोस् भन्ने रिटमाथि भोलि मात्र बहस हुने भएको छ । 

गैरकानूनी पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्दै पत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पेश गरेकी थिइन् ।

ओलीलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै सिफारिसका आधारमा पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु गैर कानुनी भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । 

उक्त रिटमाथिको बहस भोलि मात्र हुने भएको हो । रिटमाथि एमाले निकट कानून व्यवसायीहरुले ओलीको पक्षमा वकालत गर्नेछन् ।

गत भदौ २३–२४ गते जेनजी प्रदर्शनको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर्‍याउँदै कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि चैत १३ गते गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चैत १४ गते बिहान प्रहरीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट र लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सो घटनामा जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकलाई १० वर्षसम्मको कैदको सिफारिस गरेको छ ।