काठमाडौं - तीन तहका सरकारले जनतामाथि करको भारी थोपर्ने प्रतिस्पर्धा चल्दै गर्दा प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले भने यातायातका साधन दर्ता नविकरणमा एक दिन ढिलाई गरे पनि १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने नियम लागु गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको यस्तो नियमले नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु भएपछि सवारी साधनहरुको दर्ता नविकरण ठप्प भएको छ । यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरु नै कसरी कर गणना गर्ने भन्ने अन्योलमा परेकाले यातायातका साधन नविकरण हुन नसकेको हो ।