‘छिमेकीको सीमा अतिक्रमण गर्ने नीति र चिन्तन रहेको पाइयाे’

काठमाडौं - गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय समझदारी र कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको आज बसेको बैठकमा उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई पक्षीय छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न सक्ने बताए । सीमा सुरक्षासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । संसदीय समितिले पनि स्थलगत निरीक्षणलगायत काममार्फत समस्या हल गर्न लाग्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, “हामी सबैले चौतर्फी रुपमा पहल गर्दा मात्रै समस्या समाधान हुनसक्छ ।”

सीमा छुट्याउने आधार नदीलाई मानिँदै आएको र नदीले समयसमयमा आफ्नो धार बदल्ने हुँदा समस्या आउने गरेको गृहमन्त्री थापाले बताए । छिमेकीको सीमा अतिक्रमण गर्ने नीति र चिन्तन रहेको पाइएको उनको भनाइ छ । पिलर फाल्ने वा सार्नेलगायत काम भइरहेको उनले बताए । सीमाका बारेमा स्थायी रुपमा संयन्त्र बनाएर त्यसले समयसमयमा त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले सीमा निरीक्षण र अनुमगमनको काम नियमित रुपमा गरिरहेको बताइन् । सीमामा रहेका पिलरमध्ये कति राम्रो अवस्थामा छन् कति भत्किए र कति हराए भन्ने समेत अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । दशगजा क्षेत्रमा सीमाको विवाद नभए पनि भोगचलनसम्बन्धी समस्या रहेको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “धेरै समस्या छलफलमार्फत नै टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।”

परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले मङ्सिरमा गठन भएको सीमा निरीक्षण समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । सीमामा रहेका समस्यामा विषयमा आगामी दिनमा सानो समूहमा छलफल गरेर अघि बढिने उनको भनाइ छ ।

समितिले सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सीमाका १० नाका मात्रै खुलाउने निर्णयको स्वागत गरेको छ । कोभिडले समस्या मात्रै नभएर अवसर पनि खुलाएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताए । सरकारले कोभिड पछिको समयमा पनि सीमालाई थप व्यवस्थित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रशासनले कुनै एउटा जिल्ला प्रवेश गर्दा व्यक्तिको विवरण लिनुपर्ने बताए । उनले भने, “एम्बुलेन्सबाट बिरामीबाहेकका मान्छेको आवतजावत रोक्न जरुरी छ ।”

समितिका सदस्य लालबाबु यादव, पम्फा भुसाल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, देवेन्द्रराज कँडेल, छक्कबहादुर लामा, प्रेम सुवाल, नरबहादुर धामी, यशोदा सुवेदी, लक्ष्मी चौधरी लगायतले सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सबैको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर टिप्नुपर्ने बताएका थिए । सीमाको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनीहरुले औँल्याए ।

समितिमा कञ्चनपुरका स्थानीयवासी सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समितिले सरकारलाई त्यहाँको सीमामा रहेका समस्या र त्यसको समाधानका उपायका बारेमा बताएको थियो ।