काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तराई-मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

बुधबार एक वक्तव्य जारी गरेर सभापति देउवाले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारी नीतिको विरोध गर्दै देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताएका हुन् । चुरे दोहन गरी पानीको स्रोत सुकाएर ब्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तै भएको उनको भनाई छ । 

‘तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र फिर्ता गर ।चुरे दोहन गरेर, पानीको स्रोत सुकाएर ब्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तै !’ उनल भनेका छन्, ‘अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नितिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको छ । विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएका हुन् । विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नितिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ति होइन, प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।’

यस्तै, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न पहल गरेको स्मरण गराउँदै देउवाले ब्यापार घाटा  न्यून गर्न  दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुने नसक्ने पनि बताएका छन् । 

‘नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समिति मार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाएको थियो । सो निति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै हो । निश्चयनै देशले बर्सौंदेखि ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको छ तर त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यो नै उचित विकल्प होइन ।’  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।