काठमाडौं - गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएका जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन तीव्र बनाउने उद्देश्यले सरकारले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई औपचारिक पत्राचार गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक २७ गते पठाएको पत्रमार्फत सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अनलाइन पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना र निजी प्रतिष्ठानमा परेको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माण योजनालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित तथ्याङ्क संकलन सुरु गरिएको हो। यसका लागि सरकारले असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

समितिले तथ्याङ्क संकलन प्रक्रियालाई एकरूप, पारदर्शी र सहज बनाउन विशेष अनलाइन पोर्टल तयार पारेको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्ना क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यालय, सेवा केन्द्र, पूर्वाधार तथा निजी संपत्तिमा परेको क्षतिको विवरण सोही पोर्टलमार्फत अपलोड गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयले केही स्थानीय तहबाट विवरण अपुरो वा छुट भएको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अविलम्ब पोर्टलमा सम्पूर्ण तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्न आग्रह गरेको छ। पुनर्निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र प्रभावित क्षेत्र पहिचानमा यिनै विवरण आधार बन्ने भएकाले समयमै जानकारी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले विशेष ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।