काठमाडौं - नेपाल चिकित्सक संघले आवासीय चिकित्सकका मागहरू पूरा नभएसम्मका लागि कार्यदलको काम कारबाहीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

आवासीय चिकित्सकलाई नेपाल सरकारको आठौं तह सरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय तरुन्तै लागू गर्न र आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई निसर्त र सुरक्षित रुपमा काममा फर्कने वातावरण तय गर्न चिकित्सक संघले माग गरेको हो ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सक निर्वाह भत्ताको विषयमा गत ३ वैशाखमा पुनः कार्यदल बनाएको थियो ।

शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्ले संयोजत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । काफ्लेलाई पत्र लेख्दै चिकित्सक संघका महासचिव डा। सन्जिव तिवारीले मागहरू पूरा नभएसम्मका लागि कार्यदलको काम कारबाहीमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको जानकारी गराएका छन् ।