.gif)
काठमाडौं - कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने बताएकी छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार २०४२ सालको मूल ऐनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेको थियो। २०७५ सालको संशोधनमार्फत विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। तर, तत्कालीन चुनावी सरकारका समयमा अध्यादेशमार्फत विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लगिएपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआउँदा सम्बन्धित व्यवस्था निष्क्रिय भएको उनले बताइन्।
निष्क्रिय रहेका ती व्यवस्था पुनः क्रियाशील गर्दै विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत कायम राख्न विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विपद् व्यवस्थापनलगायत धेरै निकाय रहेकाले कार्यबोझ बढी हुने र संवेदनशील सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न ढिलाइ हुनसक्ने उनले बताइन्।
राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष उपलब्ध हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले प्रहरी र गुप्तचर निकायको भूमिका फरक रहेको समेत स्पष्ट पारिन्। प्रहरीले ‘के भयोरु’ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने भए पनि गुप्तचर निकायले ‘के हुन सक्छरु’ भन्ने सम्भावित घटनाबारे पूर्वसूचना संकलन गर्ने उनले बताइन्।
सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई समयमै पहिचान गरी रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता संवेदनशील सूचनामा प्रत्यक्ष पहुँच आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
कानूनमन्त्री गौतमले यसअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमापनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नराखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् ।
