अर्थको स्पष्टीकरण: चुरे संरक्षणमा प्रतिबद्ध छौं, दोहन नहुने गरी उत्खनन गरिन्छ

काठमाडौं - आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गिट्टी–बालुवा उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धी नीति समावेश भएको र यसमा उठेका विवादबारे अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत सामग्रीको दोहन हुन नदिने गरी बजेटमा खानीजन्य उत्खननको व्यवस्था गरिएको बताए । 

मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध छ, चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरेरभावर/शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको समेत मन्त्रालयले बताएको छ ।