काठमाडौं - संसारका एक सय १३ देशले इ–पासपोर्ट सुरु गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले पनि आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२१ देखि इ–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसैका लागि ५० लाख पासपोर्ट छाप्न खोलिएको टेन्डर गत कात्तिकमा अचानक रोकियो । कारण रु सेक्युरिटी प्रेसको खरिद अत्यावश्यक छ भन्ने देखाउन पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।

इ–पासपोर्ट लागू गर्ने प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले महत्व दिँदै आएको छ । निरन्तर तीन वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७४र७५, ०७५र७६ र ०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०२१ सम्म इ–पासपोर्ट लागू गरिसक्ने लक्ष्यलाई सरकारले दोहोर्‍याउँदै आएको छ । सरकारको त्यही लक्ष्यअनुसार राहदानी विभागले कानुनी आधार पनि तयार पारिसकेको छ ।

इ–पासपोर्ट लागू गर्न आवश्यक ऐन, कानुन, निर्देशिका तयार गर्न विभागले झन्डै दुई वर्ष बिताएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले निकै मिहिनेत गरेर इ–पासपोर्ट खरिदका आधार तयार पारेका थियौँ ।’

३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले विभागलाई इ–पासपोर्ट छपाइ गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आठ अर्बको बजेट सीमाभित्र रहेर कम्तीमा ५० लाख इ–पासपोर्ट खरिद गर्न भनेको थियो ।

‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गरी गत १० भदौमा विभागले इ–पासपोर्ट छपाइमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो । प्रक्रियामा १९ विदेशी कम्पनीले दरखास्त दिएका थिए । 

नयाँ पत्रिकाबाट