काठमाडौं-काठमाडौं महानगरपालिकाले कुहिने फोहोरको थप व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गर्दै कम्पोष्ट मल बनाउने कार्यलाई विस्तार गरेको छ।

यसअघि टेकुस्थित ट्रान्सफर स्टेशनमा एक स्थानबाट मात्रै कुहिने फोहोरबाट मल बनाउन सुरु गरेको कामपाले पुनः टेकुमा नै अर्को एक स्थानमा कुहिने फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाउने कार्यको थालनी गरेको छ।

परीक्षणका रूपमा टेकुबाट सुरु गरिएको मल उत्पादन प्रक्रिया उपत्यकाको अन्य स्थान र आगामी एक महिनाभित्र अन्तिम फोहोर विसर्जन स्थान वञ्चरेडाँडामा पनि उक्त प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी कामपाको छ।

कम्पोष्ट मल बन्नका लागि एक महिनादेखि बढीमा तीन महिनासम्म समय लाग्ने कामपाका वातावरण विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठको भनाइ छ। टेकुका ती दुई स्थानका काम सफल भए उपत्यकाको अन्य स्थानमा पनि यस कार्यलाई विस्थार गर्ने तयारी रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

पटक–पटक कुहिने फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या झेलिरहेको कामपालाई विभिन्न स्थानमा कम्पोष्ट मल बनाउने कार्य विस्तार भएसँगै फोहोर व्यवस्थापनको लागि सहज हुने बताइएको छ। 

उपत्यकामा नै उत्पादन भएको कुहिने फोहोरबाट मल उद्योग सञ्चालन गर्ने र दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन स्थानमा थोरै मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भने पनि स्थान अभावको कारण देखाउँदै उद्योग विस्तार गर्नेगरी कामपाले कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।

अहिले उपत्यकामा उत्पादन भएका सबै फोहोर अन्तिम फोहोर व्यवस्थापन स्थानमा लानुपर्ने अवस्था छ। यसरी सबै फोहोर ल्याण्डफिलमा व्यवस्थापन गर्दा छिटो भरिने र थप समस्या आउने सक्ने बताइएको छ।

फोहोर जहाँ उत्पादन भएको छ उक्त स्थानमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै कामपाले आफ्ना सबै वडा कार्यालयलाई यस विषयमा थप जिम्मेवार बनाउने श्रेष्ठले बताए। जसको कारण केही सीमित फोहोर मात्रै अन्तिम व्यवस्थापन स्थलमा पुग्छ र उक्त स्थानको आयु लामो हुन्छ।

अहिले कामपासहित उपत्यकाको १७ स्थानीय तहको फोहोर वञ्चरेडाँडामा वर्गीकरण विनै विसर्जन हुँदै आएको छ। गत साउन एक गतेदेखि नै कामपाले फोहोर स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार दुई सय मेट्रिक्टन फोहोर वञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। विसं २०६८ मा सरकारले जारी गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन र विसं २०७७ मा काठमाडौं महानगरले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन बमोजिम सहरी सरसफाइ र स्वच्छताका लागि दायित्व पूरा नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ऐनमा फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउने दायित्व उत्पादकको हुने व्यवस्था छ।