दुर्गा प्रसाईं समूहको २७ बुँदे माग: २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा माग

काठमाडौं - दुर्गा प्रसाईं संयोजक रहेको नागरीक बचाउ महाअभियानको टिमले बुधबार गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

करिब अढाइ घन्टा चलेको वार्तामा प्रसाईंको टोलीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई मागपत्र बुझाएका हुन् ।

मागपत्रमा देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएका छन् । संविधान खारेज, राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहाजस्ता मागहरू प्रमुख रूपमा समावेश छन् ।

प्रसाईं समूहले पहिलो बुँदामा ‘नेपाल नेपालीले नै बनाउने र व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाइनु पर्ने’ माग अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, वर्तमान संविधान खारेज गरी बौद्ध, किराँतसहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने र उक्त विषय जनमत सङ्ग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

मागपत्रमा प्रदेश संरचना खारेज गरी पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला पुरानै स्वरूपमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ।

सहकारी र लघुवित्तसँग सम्बन्धित मागहरूमा, सर्वसाधारणले लिएको २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, र २० लाखभन्दा बढी ऋण २५ किस्तामा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रसाईं समूहले प्रस्तुत गरेको २७ बुँदे मागपत्रमा शासन व्यवस्था, धार्मिक स्वतन्त्रता, आर्थिक सुधार र नागरिक अधिकारका विषयलाई जोड दिइएको छ ।