काठमाडौं - जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तिरिम सरकारलाई २०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने समय सिमा दिइएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कार्की नेतृत्वको सरकारलाई चुनाव गराउनु पर्ने मिति नै तोकिदिएका थिए । कार्की अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही घण्टामै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते शुक्रबार राति ११ बजेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेश जंग थापा मगरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो–‘राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीज्यूको सिफारिस बमोजिम मिति २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार राति ११ बजेदेखि लागु हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ । साथै, मिति २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबार नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नुभएको छ ।’

तर, चौतर्फी रुपमा छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न होला त ? भन्ने प्रश्न उब्जिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीज्यू र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूबीच प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष र मितव्ययी रूपमा सम्पन्‍न गर्नु नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय भएको जानकारी गराउँदै निर्वाचन सम्पन्‍न गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने, शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने, निर्वाचनको लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिने कुरा राख्दै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीका सम्पूर्ण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘सो छलफलमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त माननीय राम प्रसाद भण्डारीज्यूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्‍न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने मतपेटिका लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरू मौज्दातमा रहेको र मौज्दातमा नभएका अन्य सामग्री समेत स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीलाई प्राथमिकता दिई प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद गरिने, राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गर्दै निर्वाचनमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवम् सञ्‍चार जगत लगायत सबै सरोकारवालाको सहयोग प्राप्‍त हुने विश्‍वास व्यक्त गर्नुभयो।’

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललगायत सम्बन्धित अधिकारीहरू र आयोगको तर्फबाट निर्वाचन आयुक्तद्वय डा। जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन सम्शेर ज।ब।रा। तथा आयोगका सचिव माहादेव पन्थलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।