काठमाडौं - कात्तिक २० र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक भएका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । 

२० गतेको बैठकले ११ वटा र २४ गतेको बैठकले १६ वटा निर्णय गरेको हो । सरकारले कोभिड–१९ संक्रमित नागरिकको परीक्षण र उपचार खर्च निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्‍त्रिपरिषद् बैठकले  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालत र संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत ध्यानमा राख्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। संघीय संसद्अन्‍तर्गत प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत शुक्रबार कोरोना संक्रमितको पीसीआर तथा उपचार निशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। 

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि कोरोना संक्रमितको पीसीआर तथा उपचार निशुल्क गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो। आदेशविरुद्ध सरकारले दायर गरेको पुनरावेदन सर्वोच्चले बुधबार खारेज गरेको थियो। 

त्यसैगरी सोमबारको बैठकले आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उनीहरूको तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा हुनेछ। पुस्तकमा लाग्ने आयत करसमेत खारेजको निर्णय गरेको छ । अधिकांश निर्णय यसअघि नै मिडियामार्फत् सार्वजनिक भए पनि सरकारले बिहीबार औपाचारिक जानकारी गराएको हो । 


समितिको निर्देशनपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्‍त्रालयले कोरोना संक्रमितको पीसीआर तथा उपचार निशुल्क गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्‍त्रिपरिषदमा पेस गरेको हो। बैठकले कोभिड–१९ भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ। 

त्यसैगरी सोमबारको बैठकले आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उनीहरूको तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा हुनेछ। पुस्तकमा लाग्ने आयत करसमेत खारेजको निर्णय गरेको छ । अधिकांश निर्णय यसअघि नै मिडियामार्फत् सार्वजनिक भए पनि सरकारले बिहीबार औपाचारिक जानकारी गराएको हो ।