काठमाडौं - समाजवादी पार्टीको विभाजनलाई सहज तुल्याउने गरी जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ‘ब्याकफायर’ भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । अध्यादेश आएपछि पार्टी फुट्ने त्रासका कारण राजपा र समाजवादीले बुधबार मध्यरातमा नेतृत्वको भागबन्डाविनै रातारात एकीकरण गरेपछि ओली अध्यादेशको प्रयोजन सकिएको निचोडसहित फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँगको बिहीबारको बेग्लाबेग्लै भेटमा ओलीले संवैधानिक प्रक्रिया मिलाएर अध्यादेश फिर्ता गर्न सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका थिए । यसबारे साँझ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेटेर अध्यादेशको औचित्य तत्कालका लागि सकिएको जानकारी दिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता गर्न आग्रहसहितको सिफारिस गर्ने जानकारी गराएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सरकारको सिफारिसमा ८ वैशाखमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । पार्टीको निर्णयविनै हठात् अध्यादेश जारी भएको भन्दै विवादले आकार लिँदै गएपछि बहुमत स्थायी समिति सदस्यका तर्फबाट बुधबार २० जना नेताले बैठक माग गरेका थिए । 

अध्यादेशमार्फत समाजवादी विभाजन गर्ने उद्देश्य असफल भएर बदनाम भएपछि रक्षात्मक बनेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बिहीबार बिहान बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले तत्काल फिर्ता नलिए पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर बहुमत पुर्‍याएर अघि बढ्ने चेतावनी दिएका थिए । बालुवाटार जानुअघि प्रचण्डले कोटेश्वरस्थित निवासमा नेपाललाई भेटेर अध्यादेशका कारण पार्टी बदनाम भएको भन्दै फिर्ता नलिए कठोर कदम चाल्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलगत्तै बालुवाटारबाट जरुरी भन्दै बोलावट भएपछि ओलीसँगको छलफलमा नेपालले अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । नेपालले अध्यादेशले पार्टीभित्र ठूलो आशंका जन्माएको र २० स्थायी समिति सदस्यले छलफलका लागि बैठकको समेत माग गरेको भन्दै फिर्ता गराउन ‘कन्भिन्स’ गराएका थिए ।

‘अरू पार्टी फुटाउने भन्ने हुँदैन, तर जुन पार्टीको आग्रहका आधारमा ल्याइएको भनिएको थियो, उनीहरू त रातारात एकजुट भइसके, त्यसैले औचित्यहीन अध्यादेश फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘आवश्यक छलफलका लागि तत्काल स्थायी समिति बैठक बोलाउनुस् ।’ नेपालसँगको भेटमा अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति भएलगत्तै उनकै आग्रहमा ओलीले प्रचण्डलाई पनि बालुवाटारमा बोलाएका थिए । त्यसक्रममा प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता नगरिए आफू जुनसुकै बाटो अपनाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । प्रचण्ड र नेपालसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि अध्यादेश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले संकेत गरे । ‘छलफलमा के (समझदारी) भयो केही जानकारी छैन, तर अध्यादेश जारी हुने, प्रतिस्थापन हुने, निष्क्रिय हुने, फिर्ता हुने कुरा अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियासँगै छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो भने फिर्ता गर्न पनि सक्नुहुन्छ,’ थापाले भने ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव : फिर्ता गर्छु, मिलेरै अघि बढौँ

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालसँगको भेटमा मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन् । ‘अध्यादेश प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता लिने नै हो, उनीहरू (समाजवादी पार्टीका नेता) ले हामी आउँछौँ, तर आउनका लागि पहिले सहज बनाइदिनुपर्‍यो भनेकै कारण अध्यादेश ल्याइएको थियो, तर त्यो अवस्था रहेन,’ रक्षात्मक बडिल्यांग्वेजसहित प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘मुख्यगरी हामी तीनजना (प्रचण्ड र माधव नेपालसहित) मिलेरै पार्टी चलाउने हो, हुन त अरू पूर्वप्रधानमन्त्री (झलनाथ खनाल) पनि हुनुहुन्छ, तर स्ट्रेन्थका हिसाबले हामी तीनजना नै हौँ ।’

दबाब बढाउन भैँसेपाटीमा छलफल 

अध्यादेश फिर्ताका लागि दबाब बढाउन प्रचण्डले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमनिवास भैँसेपाटीमा बिहीबार दिउँसो वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अलग्गै छलफल गरेका थिए । गोप्य छलफलका लागि नेताहरू निजी सुरक्षाकर्मी र पछुवा गाडीसमेत नलिई भैँसेपाटी पुगेका थिए । ‘अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया गलत र समय सान्दर्भिक नभएकाले फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन भन्नेबारेमै छलफल भएको हो,’ भेलामा सहभागी एक नेताले भने, ‘फिर्ता लिएपछि पनि पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिमा समग्र परिस्थितिबारे समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराकानी भएको छ ।’ प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि पछिल्लो समसामयिक परिस्थितिका सन्दर्भमा भैँसेपाटीमा छलफल भएको बताए ।  


ओलीको ‘ब्याकफायर’

नेकपा सचिवालयलाई समेत जानकारी नदिएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य थियो, समाजवादी पार्टी फुटाउने । तर, फुट्नुको सट्टा समाजवादी र राजपाबीच एकता भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ‘ब्याकफायर’ भएको छ । ओलीले पहिलो चरणमा रेणु यादव र मोहम्मद इस्तियाक राइनलगायतको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएका थिए । उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सहमतिमा र पार्टी सचिवालयको निर्णयबाट मात्र अध्यादेश ल्याउने बाटो रोज्न सक्थे । तर, प्रचण्ड–नेपालसहित सचिवालयका बहुमत नेताहरूको पछिल्लो गठबन्धन भत्काउन नसक्दा असुरक्षित महसुस गर्दै गएका उनले आपसी सल्लाह र निर्णयबाट योजना असफल हुने ठानेर हठात् ‘छापामार शैली’बाट राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गराए । 

अध्यादेशबाट असुरक्षित महसुस गरेका समाजवादी र राजपाले एकतासम्बन्धी थाती छलफललाई होसियारीपूर्वक टुंग्याएर निर्वाचन आयोगमा एकीकृत पार्टी दर्ता गराउँदै उल्टै ओलीलाई चक्मा दिए । आफ्नै ठाडो आदेशमा ‘अपहरण शैली’मा विश्वासपात्र सांसद महेश बस्नेतको नेतृत्वमा जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याइएका समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले विभाजन अस्वीकार गर्दै नयाँ पार्टी एकीकरणलाई समर्थन गरेपछि उनको योजना असफल भयो । समाजवादी फुटाउन आवश्यक सातजना सांसद नपुग्दा नयाँ पार्टी दर्ता नभएपछि अध्यादेशको औचित्य सकियो र अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली ‘ब्याक’ भएका छन् । 

सचिवालय र स्थायी समितिका बहुमत नेता विपक्षमा 

नौसदस्यीय सचिवालय र ४४ सदस्यीय स्थायी समितिका बहुमत नेताहरू पार्टी सञ्चालन पद्धतिविपरीत मात्र होइन, कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँका वेला अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विपक्षमा उभिए । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित ४४ सदस्यीय स्थायी समितिमा ३० नेता विपक्षमा देखिएका छन् । २० नेताले विपक्षमा हस्ताक्षर बुझाएर स्थायी समिति बैठक माग गरिसकेका छन् । मन्त्रीहरू योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, लेखराज भट्ट र गिरिराजमणि पोखरेल पनि विपक्षमा छन् । ‘जे उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याइएको थियो, त्यो असफल भएपछि उहाँले अजंगको चुनौतीको पहाड देख्नुभयो,’ नेकपा स्थायी समितिका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब पछि नहट्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै धक्का लाग्ने बुझेरै उहाँ बहादुरीका साथ पछि हट्नुभयो ।’

सरकारविरुद्ध विपक्षीको मोर्चाबन्दी 

मुलुक कोरोनाको महामारीविरुद्ध लडाइँमा रहेका वेला विपक्षीहरूले पनि सरकारको काममा समर्थन जनाइरहेका थिए । लकडाउन प्रभावकारी बनाउन त्यो ठूलै नैतिक बल भए पनि संसद्को नियमित प्रक्रियालाई छलेर हठात् दुई अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरू सशंकित र उत्तेजित बने । उनीहरू सरकारको विरोधमा उभिए । अध्यादेशका कारण पार्टी फुटाउन सहज बनाउनेदेखि संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियामा प्रमुख विपक्षी दलले कतै स्थान नपाउने देखेपछि ओली निरंकुश बाटोमा गएको भन्दै आन्दोलनका लागि मोर्चाबन्दीमा उत्रिए । कांग्रेससहित राजपा, समाजवादी र राप्रपाले बुधबार संयुक्त बैठक गरेर लकडाउनपछि आन्दोलनमै उत्रिने चेतावनी दिए । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई पछि हट्न थप दबाब सिर्जना गर्‍यो । 

नयाँ पत्रिकाबाट