काठमाडौं - राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रकाश पन्थले अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी शब्द चयनमा संसद्मा, उच्च पदस्थ व्यक्तिले भाषणमा र मिडियामा समेत दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सदस्य पन्थले यसले अपांगता भएका व्यक्तिका मनमा खिन्नता हुने र मनमस्तिष्कमा समेत असर परेको उल्लेख गरे । कुनै व्यक्तिका असफलता र कमी कमजोरीलाई औँल्याउनसमेत त्यस्ता शब्द प्रयोग हुने गरेको बताउँदै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपा (एमालेका) की कोमल वलीले सरकारलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न माग गर्दै विगतका सरकारले सुरु गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । उनले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनमा ढिलाइ किन भनी सरकारसँग प्रश्न गर्दै सबै जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्यको सहज व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिन् ।

उनले प्रशस्त नदी भएको मुलुकमा पानीजहाजको सपना देख्न किन नहुने भनी प्रश्न गर्दै आफूहरु सिर्जनशील प्रतिपक्ष बन्न चाहेको बताइन् । आफ्नो पार्टीले सही कुरालाई सही भन्ने र गलत कुरालाई आलोचना गर्ने उनको भनाइ थियो ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रामनारायण विडारीले संविधानको धारा ७६ (५) ले नै मासिन लागेको लोकतन्त्रलाई विघटित संसद् पुनस्र्थापना गरी जीवित बनाइदिएको उल्लेख गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परमादेशको सरकारको कुरा गरेको भन्दै उनले राष्ट्रपतिले नै कर्तव्य निर्वाह नगरेपछि जाने स्थान अदालत भएको र अदालतले न्याय दिएको स्पष्ट पारे ।

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक भएको र यसले दलीय अभ्यासमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । यसअघिको सरकारले ठूला आयोजनामा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको र उद्घाटनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको सदस्य विडारीको आरोप थियो ।

नेकपा (एमाले) का रामलखन चमारले गण्डक नहरको डुबानले बर्सेनि त्यस क्षेत्रका जनता मर्कामा परेको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भारत सरकारले सम्झौता अनुसार नेपाली किसानलाई क्षतिपूर्ति नदिएको बताए । यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले समस्या समाधान गरी उचित क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारसँग मागसमेत गरे ।

असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग

जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी प्रमिला कुमारीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पटक–पटक गरेका असंवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरिन् । संसदीय सुनुवाइ नै नगरी गरिएका नियुक्तिलाई आवश्यक विधि पुर्याएर स्थान खाली गराउन उनले सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको स्वागत गर्दै उनले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयले मधेसमा सकारात्मक सन्देश गएको धारणा व्यक्त गरिन् ।