काठमाडौं - शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप प्रकाश पाण्डेलाई बीमा समितिले २०७३ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको करार स्वीकृतिमा अन्तिम पटक भनेर स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

अन्तिम पटक भनेको भएता पनि सिइओ पाण्डेले पुनःनियुक्तिको लागि चलखेल सुरु गरेपछि खबर एक्सप्रेसले अन्तिम पटक भनेर लेखिएको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । पत्र सार्वजनिक भएपछि बीमा क्षेत्रमा तरङ्ग आयो अब दिप प्रकाश पाण्डेको नियुक्ति होला की नहोला ? बीमा समितिले के गर्ला ? बिमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका पालना होला की नहोला ? भन्ने प्रश्न उठेपछि सरोकारवालाहरुले चासोका साथ हेर्न थाले । 

तर पनि बीमा समितिले नियुक्ति दियो दोस्रो कार्यकालको लागि भनेर । २०७३ मा फागुन २७ गते अन्तिम एक पटकको लागि भनेर दिएको नियुक्ति २०७७ मा चार बर्षपछि कसरी दोस्रो कार्यकाल भयो बुझ्न कठिन छ । 

यस्तो छ २०७७ /०६/०९ मा बीमा समितिले दिइएको पत्र 

No description available.

सिइओ पाण्डेको नियुक्ति विरुद्ध अदालतमा रिट, सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप प्रकाश पाण्डेको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता माधब गौतमले सिइओ पाण्डेको नियुक्ति नियम अनुसार नभएको र आर्थिक चलखेलबाट भएको हुनसक्ने भन्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।

उक्त रिटमा सर्बोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ भने मङ्सिर १७ गते पेशी तोकिएको छ । निवेदन पत्रमा अर्थ मन्त्रालय,बीमा समिति, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं,शिखर इन्स्योरेन्स संचालक समिति र सिइओ दिप प्रकाश पाण्डेलाई विपक्ष बनाइएको छ ।

सम्मानित अदालतले कानुन बिपरित भयका निर्णय बदर गरि बिमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ बमोजिम योग्यता भएको ब्यक्ति लाई नियुक्ति गर्न परमादेश अदालतबाट जारी हुने निवेदकको बिश्वास छ ।

शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप प्रकाश पाण्डेलाई बीमा समितिले अन्तिम पटकको कार्यकालको लागि भनेर दिएको नियुक्ति २०७७ कार्तिक ११ गते बाट सकिएको थियो  ।

२०७३ मा पाण्डेलाई नियुक्ति गर्दा बीमा समितिले अन्तिम एक पटकको लागि भनेर नियुक्ति स्वीकृतिमा बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को दफा २८ बमोजिम अन्तिम एक पटकको अबधिको लागि भनेर लेखेको भए पनि पाण्डे निरन्तरता पाएका थिए । अब भने सर्बोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।