काठमाडौं - स्वास्थ्य सामग्री समयमै ल्याउन नसकेको ओबिसिआइ प्राइभेट (‌ओम्नी)लाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सरकारले भदौ २८ गते ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।