काठमाडौं, बुटवल - सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेकोमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन् । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्चालमार्फत आक्रोश पोखेका हुन् । 

उनले लेखेका छन्, ‘एमालेसँगको रिस भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी माथि पोख्नु सरकारको लाचारी हो । गल्ती सच्याई आयोगलाई पुनः सकृय बनाउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गरौं ।’