.gif)
काठमाडौं - भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपालले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै सरकारले अनुदान प्राप्ति र परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
कोषको बिहीबार सम्पन्न पहिलो असाधारण भर्चुअल बैठकले नेपाललाई अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको उद्धारपछिको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागिएको कोषले स्पष्ट पारेको छ।
कोषको निर्णयपछि अब नेपालको मुख्य चुनौती अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गरी प्रभावित समुदायसम्म सहायता पुर्याउनु हो। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं हानि–नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य डा। महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको सचिवालयबाट औपचारिक पत्र र रकम प्राप्त गर्ने कार्यविधि आएलगत्तै नेपालले विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नेछ।
उनका अनुसार प्रस्ताव तयार गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रभावित स्थानीय समुदायको आवश्यकता र सरकारी कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेका क्षेत्रलाई मुख्य आधार बनाइनेछ। विशेषगरी बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तय गरिनेछ।
