काठमाडौं-प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाको अवरोध खोल्ने गरी सत्तापक्षसँग भएको २ बुँदे सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सहमति अनुसार सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

एकातिर सहमति कार्यान्वयनमा बिलम्ब हुने र अर्कोतिर प्रतिनिधि सभामा अन्य प्रतिपक्षी दलको अवरोध जारी रहने अवस्था उचित नरहेको भन्दै पाण्डेले सरकारको ध्यनाकर्षण गराए ।

उनले भने–‘अविलम्ब छानबिन समिति बनोस् जो सरकारले एक महिनाभित्र हामी गर्छौं भनेर गृहमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट बोल्नुभएको छ त्यो गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

जेठ ३० गते प्रमसख प्रतिपक्षी माओवादीसँग सत्तापक्षले संसद्को अवरोध खोल्ने गरी २ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिसँगै माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसद्को कामकारबाहीमा सरिक भएको छ ।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसद्‌मा अवरोध कायमै राखेका छन् । राप्रपाले सदनको कामकारबाही बहिष्कार गर्दै आएको छ भने रास्वपाले वेल घेराउ गर्दै आएको छ ।

माओवादीसँग सत्तापक्षले गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसामा हुने अनियमितता र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता छ ।