नागरिकको फोन रेकर्ड गर्ने कानून बन्दै,नेपाल बाहिर पनि बाह्य गुप्तचरी राख्ने प्रस्ताव

काठमाडौं - नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारले नागरिकको फोन रेकर्ड गर्ने गरी कानून बनाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरेको विधेयकमा गुप्तचर निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसमा क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर नागरिकको फोन र अन्य सञ्चार सञ्जाललाई समेत निगरानी र अनुगमन गर्नसक्ने लगायतका अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ६ वर्ष अघि पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालिन सरकारले यो प्रयास गरेको थियो । तर, सफल हुन भने सकेन ।

२०७६ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले आम नागरिककको फोन रेकर्ड गरेर नागरिकमाथि अंकुश लगाउने गरी कानून बनाउने प्रयास गरेको थियो । तर, नागरिकको अधिकार कुण्ठित पार्नेगरी कानून बनाउन लागेको भनेर चौतर्फी विरोध भएपछि ओली सरकार पछाडि हटेको थियो । ६ वर्षपछि फेरि ओली सरकार त्यहि कानून बनाउने बाटोमा हिंडेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ–‘अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानिनोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको कुनै अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्नेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ को उपदफा १ मा भएको यो वाक्यांशमा उल्लिखित ‘इन्टरसेप्सन’ शब्दको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ–ंयस दफाको प्रयोजनका लागि ‘इन्टरसेप्सन’ भन्नाले जुनसुकै प्रकारको सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’

यसैबीच सरकारले नेपाल बाहिर पनि वाह्य गुप्तचरी राख्ने गरी कानून बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । माथि उल्लेखित विधेयक’को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयकको मस्यौदाको परिच्छेद ४ अन्तर्गतको विधेयकको दफा १२ मा गुप्तचरी तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यसम्बन्धी प्रावधान छ । जसको उपदफा १ मा भनिएको छ–‘नेपाल सरकारले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको संरक्षण र संवर्धनका लागि आन्तरिक र वाह्य गुप्तचरी तथा अनुसन्धान कार्य गराउनेछ ।’

यो प्रावधान बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्दा सूचनामा पहुँच, संकलन, प्रशोधन, अध्ययन तथा विश्लेषण गरी अनुसन्धान गर्ने वा प्रमाण संकलन गर्न सक्नेछ ।

वाह्य गुप्तचरीको प्रावधानबारे अगाडि भनिएको छ–‘विभागले कुनै संघ, संस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्यविरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना संकलन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’

विधेयकको मस्यौदाको दफा २ को ‘ठ’ मा भनिएको छ–‘…‘प्रतिगुप्तचरी’ भन्नाले वाह्य राष्ट्र वा निकायबाट नेपाल राष्ट्रका विरुद्ध हुन सक्ने जासुसी गतिविधिलाई गोप्य रूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक कार्य मार्फत रोकथाम वा निस्तेज गर्न गरिने कार्य सम्झनुपर्छ ।’

विधेयकको दफा १४ अनुसार प्रतिगुप्तचरी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहनेछ । जसको भूमिका आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक हुनेछ ।

दफा १४ को उपदफा २ मा भनिएको छ–‘प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी कार्य आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक हुनेछ ।’

गुप्तचर निकायले मुलुक भित्र र बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न, स्थायी वा अस्थायी सूत्रको छनोट गर्न वा सूत्र परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित छ ।