.gif)
काठमाडौं - चाडपर्व, विपद् वा आपत्कालीन अवस्थाको मौका छोपेर यात्रुसँग स्वीकृतभन्दा बढी हवाई भाडा असुले वायुसेवा कम्पनीले १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी रकम लिएर उडान सञ्चालन गर्नुलाई कसुर मानेर यस्तो कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकको दफा ४७ मा स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी हवाई भाडा लिएर उडान सञ्चालन गर्ने कार्यलाई कसुरका रूपमा राखिएको छ। यस्तो कसुर गर्ने वायुसेवा सञ्चालक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था दफा ४८ मा प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई दिने प्रस्ताव छ।
एकपटक कारबाहीपछि फेरि दोहोर्याए दोब्बर जरिवाना
प्रस्तावित विधेयकले पहिलोपटक कारबाहीमा परेर पनि उही प्रकृतिको कसुर दोहोर्याउने वायुसेवा कम्पनी वा व्यक्तिमाथि थप कडा कारबाहीको बाटो खुला राखेको छ।
विधेयकअनुसार एकपटक सजाय पाइसकेको व्यक्ति वा संस्थाले पुनः त्यही कसुर गरेमा अघिल्लो पटक तोकिएको जरिवानाको दोब्बर रकम जरिवाना गर्न सकिनेछ।
विशेषगरी दसैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा हवाई टिकटको माग बढ्ने गर्छ। बाढी, पहिरो, सडक अवरोधलगायतका कारण स्थलमार्ग अवरुद्ध हुँदा पनि यात्रु हवाई सेवातर्फ आकर्षित हुन्छन्। यही मौका छोपेर स्वीकृतभन्दा बढी भाडा असुल्ने गुनासो आउने गरेको भन्दै सरकारले कानुनी रूपमा नै कस्न खोजेको हो।
स्वीकृत भाडाभन्दा एक रुपैयाँ बढी लिए पनि कसुर
प्रस्तावित कानुन लागू भएमा वायुसेवा कम्पनीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी रकम यात्रुसँग असुल्न पाउने छैनन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट सुझावसमेत मागिसकेको छ। मन्त्रालयले २०८३ असार २४ गते सुझाव संकलनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
तर, १५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था अहिले प्रस्तावित मात्रै हो। विधेयक संसद्बाट पारित भएर कानुन बनेपछि मात्रै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ। संसद्मा छलफलका क्रममा प्रस्तावित प्रावधानमा संशोधनसमेत हुन सक्नेछ।
