काठमाडौं - बन्दाबन्दीको समयमा चैत महिनाको पूरै तलब र वैशाख महिनाको आधा अहिले र आधा पछि दिनेगरी तलब वितरण गर्नुपर्ने सरकारले  निर्णय गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोभिड १९ का कारण उद्योग कलकारखाना सबै बन्द हुँदा श्रमिक कामविहीन भएकाले रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षको हितमा यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा श्रमिकलाई तलब दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले देशमा लकडाउन सुरु (चैत ११ गते) देखि नै अत्यावश्यकबाहेकका अन्य उद्योग बन्द भएको हुँदा बन्द रहेका उद्योगमा काम गर्नेलाई चैत महिनाको पूरै र वैशाख महिनाको अहिले ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले भने, “रोजगारदाताले श्रमिकलाई वैशाख महिनाको तलब अहिले आधा मात्रै दिए पनि उद्योग खुलेपछि भने बाँकी ५० प्रतिशत दिनुपर्ने हुन्छ ।”

उद्योगी र श्रमिकका नेता पनि यस विषयमा सकारात्मक भएकाले सबै पक्षसँग छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय निकाल्न पहल भइरहेको पनि प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । उनले कोभिड १९ ले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न एक्लो सरकारबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्र र टे«ड युनियनले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनका अनुसार रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत उद्योग प्रतिष्ठानका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसमा रोजगारदाताले सकेसम्म पहलकदमी लिने र असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयमा राहत वितरण गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

सरकारले चैत महिनाको पूरै तलब दिन भनेर उद्योगलाई निर्देशन दिए पनि श्रमिकले चैत महिनाको ३० प्रतिशत मात्रै तलब पाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङघ रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्दप्रसाद ढकालले सबै उद्योगधन्दा गएको चैतदेखि नै बन्द भएकाले हाल श्रमिकलाई ५० प्रतिशत तलब दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले उद्योग नै रहेनन् भने देशको अर्थतन्त्र तहसनहस हुने, श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र श्रमिक भएनन् भने उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले यो अवस्थामा तीन पक्षले नै केही प्रतिशत त्याग गरेर अहिलेको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारको नेतृत्वमा रोजगारदाता, ट्रेड युनियन तीनै पक्ष सम्मिलित १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट अर्थ, श्रम, उद्योग र कृषि मन्त्रालयका पाँच जना प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)को नेतृत्वमा पाँच–पाँच जना प्रतिनिधि र श्रमिकका तर्फबाट संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रको नेतृत्वमा पाँच जना गरी १५ जना सम्मिलित कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले नियमित छलफल गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म निचोडमा पुगिसकेको छैन ।

गोरखापत्र दैनिकबाट