जसपा विभाजनको संघारमा, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावलाई बहुमतको समर्थन

काठमाडौं - जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ल्याइने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । वैशाख १४ गते बसेको बहुमत सदस्यको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । 

संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले बैठक बोलाउन माग गरे पनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अस्वीकार गरेका थिए । तर, भट्टराई-यादव पक्षकै बहुमत रहेको कार्यकारिणी समितिको बैठक त्यही दिन बसेको थियो । जसपामा हाल कायम रहेका ३२ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गरेका छन्। कांग्रेसलेसमेत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा त्यो संख्या बढ्ने स्रोतको भनाई छ । 

उक्त बैठकले लुम्बिनीका ४ जना प्रदेश सांसदलाई कारबाहीसमेत गरेको थियो । वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री  शंकर पोखरेलले आफ्ना विरूद्धमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीनसहित चार जसपा सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए। मन्त्री बनेलगत्तै भट्टराई र यादव पक्षले उनीरूलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएर मन्त्रीबाट राजीनामा दिन भनेका थिए।  ठाकुर र महतो पक्षले भने मन्त्री बन्ने सांसदहरूको निर्णय स्वागत गरेका थिए। तर, उनीहरुले केही प्रतिक्रिया नदिएपछि बहुमतको कार्यकारिणी समिति बैठकले कारबाही गरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध ठाकुर-महतो पक्ष आज निर्वाचन आयोग पुगेको छ । 

जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यमध्ये रेशम चौधरी जेलमा छन्। उक्त बहुमत सदस्यको कार्यकारिणी समिति बैठकको निर्णयमा २६ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ । कार्यकारी परिषद नै दुई चिरा भएपछि आगामी दिनमा जसपा एक रहनेमा शंका उत्पन्न भएको छ।