दुई हजारमै पीसीआर

काठमाडौं - सरकारले १५ दिनको बीचमा दोस्रो पटक पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाउँदै अधिकतम शुल्क २ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाइएको जानकारी गराए । उनले तोकिएको शुल्कमा प्रयोगशालाहरूले अन्य

शुल्क जोड्न नपाउनेसमेत बताएका छन् । पछिल्लो पटक भदौ १४ गते सरकारले पीसीआर परीक्षणको मूल्य घटाएर ४ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पीसीआरमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, एक्सट्र्याक्सन किट, स्वाब संकलन गर्ने भीटीएमदेखि पीपीईलगायत सामग्रीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । त्यसैले शुल्क घटाउँदा उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

‘स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेका सामग्रीको मूल्य नै सस्तो भएपछि त्यसैलाई शुल्क घटाउने पहिला आधार मानिएको हो,’ मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत तथा सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भने, ‘अहिले बजारमा पाइने सबै प्रकारका रिएजेन्टको मूल्य पनि घटेको देखिन्छ । त्यसैले त्यति शुल्कमा परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

उनका अनुसार केही प्रयोगशालाले पहिल्यै रिएजेन्ट किनेर राखेका भएमात्रै अप्ठेरो पर्न सक्छ । नभए नयाँ खरिद गर्दा रिएजेन्टको मूल्य घटेकै देखिन्छ । हाल नेपालभर ३४ सरकारी र १३ निजी गरी कुल ४७ वटा प्रयोगशाला छन् । तीबाट दैनिक करिब १० हजार पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ । नेपालमा हाल पीसीआरमा मल्टिप्लेक्सिङ गरी प्रायः तीन प्रकारका जिन (एन जिन, ई जिन र ओआरएफ वान एबी) हेर्ने गरिएको छ ।

सरकारले पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाएकामा अधिकांश निजी प्रयोगशाला सञ्चालक खुसी छैनन् । सरकारले आफूहरूसँग सल्लाह नगरी शुल्क घटाएर अन्याय गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘हामीले पीसीआर परीक्षणकै लागि छुट्टै हल बनाएका छौं । मेसिन थप गरेका छौं । अनि शुल्क समायोजन गर्दा रिएजेन्टको मूल्य मात्रै हेर्न मिल्छ ?’ एक निजी प्रयोगशाला सञ्चालकले भने, ‘यसकै लागि थप जनशक्ति भर्ना गरेका छौं । अस्पतालमा काम गर्ने सबैको समय–समयमा परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यो सबै पनि त हेर्नुपर्‍यो नि ।’

सरकारी प्रयोगशालाको शुल्क मात्रै सरकारले निर्धारण गरेको भए आफूहरू अन्यायमा नपर्ने अर्का निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकले बताए । ‘निजीले आफ्नो हिसाबमा लिन्थे । सरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा सस्तो नै हुन्थ्यो होला नि,’ उनले भने, ‘हाल सरकारले तोकेको शुल्कमा परीक्षण गरेर झन्झट बेहोर्नुभन्दा पीसीआर परीक्षण नै बन्द गर्दा सजिलो हुने अवस्था आएको छ ।’

काठमाडौं मेडिकल कलेजले एक साताअघि शुल्क घटाएर २५ सय बनाउनु र अहिले सरकारले पनि घटाएर २ हजार बनाउने निर्णय गर्नुमा राजनीतिक द्वन्द्व हाबी रहेको उनले बताए । भदौ १५ देखि काठमाडौं मेडिकल कलेजको नयाँ अध्यक्ष बनेका डा. सुनील शर्मा र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल मोरङ क्षेत्र नम्बर–३ मा चुनावी प्रतिस्पर्धी थिए ।

शुल्क घटाउँदा गुणस्तर घट्छ ?

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झाको भनाइमा निजी प्रयोगशालाहरूले शुल्क घटाउँदैमा परीक्षणको गुणस्तर घट्ने होइन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गुणस्तर कायम राख्न बनाएका नियमहरूले पनि प्रयोगशालाहरूको गुणस्तरलाई खस्किन नदिने उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार हरेक प्रयोगशालाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा महिनामा ५ वटा नेगेटिभ र ५ वटा पोजिटिभ रिपोर्ट पठाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पठाएको क्वालिटी कन्ट्रोल (क्यूसी) नमुना पनि परीक्षण गरेर रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यो सबै ल्याबले पालना गर्नुपर्ने नियम हो । त्यसैले शुल्क घटाउँदैमा परीक्षणको गुणस्तर घटिहाल्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन् ।  

कान्तिपुर दैनिकबाट