काठमाडौं - पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थुना प्रकरणमा प्रहरी महारीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् । 

जवाफ पठाउँदै आईजीपी कार्कीले सर्वसाधारण नागरिकको हक अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य हुँदा कानून कार्यान्वयनका लागि पक्राउ र अनुसन्धान गर्नैपर्ने भएकाले पक्राउ गरिएको बताएका छन् । 

जवाफमा अनुसन्धानको साधारण अधिकार क्षेत्रमा असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबी पनि गरिएको छ । 

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु सम्बन्धमा पुरुषोत्तम खतिवडा खत्री समेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली समेत विरुद्धमा ‘ज्यान सम्बन्धी कसुर’ समेतको जाहेरी दरखास्त पेस भएको र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा अनुसन्धान गर्ने गरी सिफारिस भएको उनले सर्वोच्चलाई जानकारी गराएका छन् । 

जाँचबुझ आयोगबाट आवश्यक विषयबस्तुहरु बुझी जाँचबुझ गरिएको विषयलाई ‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’ भन्न नमिल्ने भन्दै कार्कीले सुरक्षा निकायको बचाउ गरेका छन् । 

कानुनतः सरकारवादी मुद्दामा प्रहरीबाट अनुसन्धान हुने र मुद्दा चलाउने–नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलबाट नै हुने कार्कीको जवाफमा उल्लेख छ ।