महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन : एक वर्षमा ३४३ स्थानीय तहले किने एक अर्ब ३३ करोडका सवारी साधन

काठमाडौं - आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३४३ वटा स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तिय समानीकरणअन्तर्गतकै बजेटबाट सवारी साधन खरिद गरेको खुलेको छ ।

शुक्रबार ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३४३ स्थानीय तहले सवारी साधन खरिदमा एक अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिएको हो । ‘केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरेपनि अधिकांशले वित्तिय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेकाले विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सुविधा तथा उपभोगसम्बन्धी कार्यमा खर्च भएको छ, यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्दछ’ महालेखाकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ऐनकाननुनअनुसार संघीय सरकारले पठाएको बजेटबाट स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद गर्न वा भाडामा लिएर उपयोग गर्न पाउँदैनन् ।