प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले साझेदार दलहरूको समर्थन फिर्ता भएपछिको अवस्थामासमेत विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सोहि रिटमा शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गर्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन् ।

संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११९२० मा ‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनिएको छ ।