काठमाडौं - प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । शुक्रबारबाट सुरु भएको सुनुवाइ समयाभावका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएपछि आइतबार पनि हुन लागेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा बहस भैरहेको छ । शुक्रबारको बहसका क्रममा कानुनविद् गोबिन्द बन्दीले सवैधानिक इजलास गठनमाथि प्रश्न उठाएपछि स्थगित गरिएको थियो।  

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गते दोस्रो पटक  प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोकेसँगै सर्वोच्चमा पक्ष र विपक्षमा ३० वटा रिट परेका छन् । जसमा निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।  प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति  र  निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी दिइएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा(एमाले) संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।     

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने  प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।