काठमाडौं - कोभिड १९ महामारीको अत्याधिक जोखिमकैबीच पनि रोजगारीका लागि नेपालगञ्ज नाका भएर भारत छिर्ने नेपालीहरु दिनदिनै बढ्दै गएका छन् ।

गत एक साताको अवधिमा मात्र यहाँस्थित नेपाल भारत नाका जमुनाह भएर  २५ सय बढी नेपाली भारत छिरेको ईलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहले जनाएको छ ।ईलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहका प्रहरी प्रमुख विष्णु गिरीले भदौ २७ गतेबाट दैनिक तीनसयको हाराहारीमा रोजगारीका लागि नेपालीहरू भारतका विभिन्न सहरमा गैरहेको बताए । प्रमुख गिरीका अनुसार एकसाताको अवधिमा करिब २५ सय नेपाली यो नाकाबाट भारत फर्किसकेका छन् ।

उहाँले कोभिड १९ का कारण नेपाल भारत सीमाना बन्द भए पनि भारतमा रोजगारी गर्ने अधिकांश नेपालीसँग भारतीय आधार कार्ड रहेकोले सोही देखाएर उनीहरु फर्किरहेको बताए ।भारतमा बन्दाबन्दी हुँदा काम नपाई बाध्य भएर नेपाल फर्किएको बताउँदै पहाडी जिल्लाका नेपालीले नेपालमा पनि रोजगारी नपाएपछि फेरि बाध्य भएर भारत नै जानुपरेको बताएका छन् ।

भारत जान भनि जमुनाह नाकामा पुग्नुभएका दैलेख नारायण नगरपालिका ४ का दीपक थापाले नेपाल फर्किएको तीन महिना पुगे पनि गाउँघरमा कुनै काम नपाएपछि भोकै बस्ने अवस्था आएकोले फेरी बाध्य भएर रोजगारीका लागि भारतको शिमला जान थालेको बताए ।

उहाँले आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएर नै विदेशी भूमिमा गएर दुःखकष्ट सहनुपरेको दुखेसो सुनाउनुभयो । यस्तै सल्यान थारमारेका अर्का युवक रामबहादुर विकले पनि नेपालमा रोजगार नपाएपछि फेरि भारत फर्किन थालेको बताए । उहाँले कोरोना भन्दा पेट पाल्ने चिन्ता बढी भएपछि फर्किएको जनाए।

कोरोनाको डरले नेपालमा बस्ने हो भने दुई छाक टार्न समस्या हुन थालेपछि भोकै बस्नुभन्दा रोगसँग लड्दै रोजगारीमा लाग्ने ठानेर नै आफुहरु भारत फर्किन लागेको अधिकांश नेपालीको भनाई छ ।

भारतमा बन्दाबन्दी शुरु भएपछि कामबाट निकालिएका नेपालीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएर स्वदेश छिरेका थिए भने अहिले उनीहरुले भारत जानका लागि भारतीय आधार कार्ड देखाइरहेको जमुनाह प्रहरीले जनाएको छ ।

नेपाली नागरिकता भएकालाई नेपाल आउन र भारतीय आधार कार्ड भएकालाई भारत जान सजिलो भएपछि भारत जाने अधिकांश नेपालीले आधार कार्ड बोकेर आइरहेको जमुनाह प्रहरी प्रमुख गिरीले बताए ।

यसैविच जनता समाजवादी पार्टी बाँके र जनमत पार्टी बाँकेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र सरकारलाई पठाएर सबै खुली सेकेको अवस्थामा तत्काल सीमाना पनि खोल्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

गोरखापत्र दैनिकबाट