.gif)
काठमाडौं - बाढीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको एलपी ग्यासको आपूर्ति समस्या समाधान गर्न सरकारले एउटा कम्पनीको खाली सिलिन्डर दिएर अर्को कम्पनीको भरिएको सिलिन्डर सोही मूल्यमा साट्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ।
यसअघि आफूले प्रयोग गर्दै आएको ब्रान्ड बजारमा नपाएमा अर्को कम्पनीको सिलिन्डर लिन उपभोक्ताले २०० देखि ५०० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब भने यस्तो अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने छैन।
आफूले प्रयोग गर्ने ब्रान्ड उपलब्ध नभएमा उपभोक्ताले जुनसुकै कम्पनीको भरिएको सिलिन्डर सोही मूल्यमा लिन सक्नेछन्।
बाढीका कारण नियमित आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएपछि तत्कालका लागि यस्तो अस्थायी व्यवस्था गरिएको हो।
वैकल्पिक मार्गबाट ठूलो संख्यामा ग्यास सिलिन्डर उपत्यका भित्रिए पनि ग्यास अभाव भने हट्न सकेको छैन। यसअघि पनि अभाव झेल्दै आएका उपभोक्ताले अहिले समेत सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्।
भदौ १४ गते त्रिशूली नदीको कटानका कारण पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीरमा सडक भासिएर सडक अवरुद्ध हुँदा इन्धन बोकेका ट्याङ्कर तथा ग्यास बुलेट बाटोमै रोकिएका थिए।
त्यसपछि नेपाल आयल निगमले बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, धनुषा र महोत्तरीमा रहेका उद्योगबाट ग्यास रिफिल गरी वैकल्पिक मार्गमार्फत उपत्यकामा पछिल्ला तीन दिनमा १८ वटा ग्यास कम्पनीका ८७ हजार ८७७ वटा एलपी ग्यास सिलिन्डर भित्र्याइएको छ।
ठूलो संख्यामा सिलिन्डर भित्रिए पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्। ग्यास नपाउँदा विद्यार्थी, श्रमिक तथा डेरामा बस्नेहरू घण्टौँसम्म लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्।
त्यसैले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्दै निगम र ग्यास उद्योगलाई उक्त व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
मन्त्रालयले संकटको मौका छोपेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, उपभोक्तालाई दुःख दिने वा नयाँ व्यवस्था पालना नगर्ने व्यवसायी तथा उद्योगीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
