२७ जनाको हत्या भएको गौर हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले २८ जना मारिएको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा छानबिन अघि बढाउन परमादेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त हत्याकाण्डमा छानबिनको काम अघि बढाउन परमादेश दिएको हो ।

त्रिभुवन शाहलगायतले गौरहत्याकाण्डबारे छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चौरमा भएको आक्रमणमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

उक्त दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन एकै समयमा एकै ठाउँमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

मधेशी जनअधिकार फोरमले करिब दुई साता अघिदेखि नै कार्यक्रमस्थल तय गरी प्रचारप्रसार गरेकोमा माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले दुई दिन अघि मात्रै राइस मिल चौरलाई कार्यक्रमस्थल छनोट गरेको थियो ।

एकै स्थान र समयमा कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्दै स्थानीय वाणिज्य संघले बैठक नै आयोजना गरेको थियो । त्यसमा माओवादी नेताहरू उपस्थित भएनन् ।

दुवै पक्षले एकै दिन कार्यक्रम राखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुवै पक्षलाई राखेर एकै दिन कार्यक्रम नगर्न बरु एकदिन अघि–पछि गर्न अनुरोध गरेको थियो, तर कसैले टेरेनन् । जसको कारण दुःखद् घटना हुन पुग्यो ।

तत्कालिन समयमा भएका विभिन्न अध्ययन अनुसार, माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरू बीच केही समयदेखि तिक्तता बढ्दै गएको थियो ।

२०६३ कै माघ १७ गते रौतहटको गौरमा माओवादी कार्यकर्ताले फोरमका नेता तथा कार्यकर्तामाथि कुटपिट र लाठी प्रहार गरेका थिए । त्यहि रिस साँध्न फोरमका कर्यकर्ताहरु सलबलाइरहेका थिए । फलस्वरुप उक्त घटना हुन पुगेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यतिबेला मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, फोरमको कार्यक्रममा सहभागी भएका मध्ये केही कार्यकर्ताले माओवादीले बनाएको मञ्च तोडफोड गर्न र भत्काइदिन थालेपछि विवाद बढेको थियो ।

घटना थाहा पाएपछि नगर परिक्रमा गरी कार्यक्रमस्थलमा आउँदै गरेका मधेशी मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरूमध्येबाट कसैले नगरपालिका कार्यालय नजिकैबाट हवाई फायर गरेपछि फोरमका केही कार्यकर्ता भागेका थिए ।

मञ्च तोडफोडबाट सुरु भएको, हवाई फायर र भागदौड पछि भिडन्तमा परिणत भयो । भागदौड मच्चिएको बेला फोरमका तर्फबाट पनि गोली चलेको खुलेको थियो।

प्रतिवेदन अनुसार, फोरम तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्व तयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिई भएको क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको देखिन्छ । प्रतिकारमा पूर्वतयारीका साथ आएका फोरमका कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको उल्लेख छ ।

उक्त घटनामा २८ जना मानिस मारिएका थिए । घटनास्थलमा ६ जनाको शव भेटिएको थियो भने त्यसभन्दा ६÷७ किलोमिटर टाढा १२ जनाको शव एकै ठाउँमा भेटिएको थियो । अन्य लाश घटनास्थल वरपर थिए ।

मानवअधिकार आयोगले १९ पुस २०७९ मा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, मधेशी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह, पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव र मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि ‘हिंसा रोक्न कुनै पहल नगरेको’ मा जिम्मेवारी ठहर्‍याएको थियो ।

मानवअधिकार आयोगले सुरुदेखि नै बढ्दै गएको प्रतिकूलपूर्ण अवस्थाको समयमा नै सम्बोधन हुन नसक्दा दुई पक्षबीचको राजनैतिक टकराव हिंसामा परिणत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अर्कोतर्फ प्रहरीले पनि गम्भीर रुपमा नलिदा भिडन्तले उग्र रुप लिएको आयोगको निष्कर्ष छ । स्थिति थप बिग्रँदै गएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले ‘स्थिति प्रतिकूल रहेको’ भनी अघिल्लो दिन मात्रै निर्णय गरेर थप सुरक्षाकर्मी पठाउन माथिल्लो तहमा आग्रह गरेको थियो, जसको सुनुवाइ नहुँदा ठूलो घटना हुन पुगेको थियो ।