ओलीको अध्यादेश: यस्तो छ भित्री रणनीति

काठमाडौं - स्थितरताको अपेक्षा गरेका जनतालाई निराश बनाउँदै नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको शिलान्यास भएको छ।

ऐतिहासिक दुईतिहाइ जनमतबाट निर्वाचित सरकारले अहिले संसदमा रहेको समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना मात्र बनाएको छैन, भविष्यमा अरु दल पनि फुट्ने अभ्यासको पुनरावृत्ति गर्दै छ।

यसरी कोरोना महामारीविरुद्ध देश एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने बेला सरकार टुटफुटको राजनीतिमा लागेकोमा धेरैले आलोचना गरेका छन् । कुनै दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने कानुन थियो।

तर, सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गरेपछि अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न र नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्ने भएको छ।

डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले दल फुट्ने सम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याएको हो।

मोहम्मद इस्तियाक राई र रेणु यादवलगायतका नेताहरु अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट छन्। समाजवादी पार्टी फुटाएर मन्त्री र उपसभामुख बनाउने मात्र होइन, प्रदेश २ को सरकार पनि ढाल्ने रणनीति यसमा छ। राजपा फुटाउने उद्देश्य पनि छ।

अब सरकारलाई प्रतिपक्षी नेताको सहमतिविना पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, अख्तियार आयुक्त नियुक्त गर्न सजिलो भएको छ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकको अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउँदा मन्त्रीहरुले मुखामुख गरेका थिए।

‘यो नेकपासँग जोडिने विषय होइन है’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले एजेन्डा प्रवेश गराए पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन त्यसमा आश्वस्त हुन सकेनन्। तर, प्रधानमन्त्रीले खासै चासो नदिएपछि मन्त्रीहरुले सवालजवाफ गरेनन्। 

 नयाँ पत्रिका दैनिकबाट