सर्वोच्चद्वारा कुलमानविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । 

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले नियुक्तिसम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । 

साथै, रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्य विद्युत विकाश निगममा लैजान गरिएको निर्णयको प्रति पनि झिकाउने आदेश गरेको छ। शाक्यले कुलमानको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।

साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने २७ गते पदवहाली गरेका थिए । 

केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २७ माघ २०७७ मा शाक्यलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर, प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रुपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनलाई हटाएको हो ।