कोशी प्रदेश सरकारविरुद्वको रिट पूर्ण इजालसमा पठाउन आदेश

काठमाडौं - कोसी सरकारविरुद्धको रिटको अन्तिम सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ।  न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको आइतबारको इजलासले रिट अन्तिम सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भनिएकोमा पूर्ण इजलासमा लाने निर्णय भएको जानकारी दिए।

यसअघि शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र माथेको इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेर्न 'नमिल्ने'मा  राखिएपछि आजका लागि सुनुवाइ हुने भनिएको थियो।

न्यायाधीश खतिवडाले प्राम्भिक सुनुवाइका क्रममा आफूले अन्तरिम आदेश दिइसकेकाले पूर्णसुनुवाइका लागि इजलासमा बस्न नमिल्ने बताएपछि  शुक्रबार सुनुवाइ स्थगित भएको  थियो।

भदौ ७ गते सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्न कोसी प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

कोसीमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।

यस अगाडि पनि सर्वोच्चले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दावी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए। तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। 

त्यतिबेला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहित न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। साथै ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश दिएको थियो।