काठमाडौं - अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले आप्रवासीहरूको अस्थायी संरक्षित दर्जा (टीपीएस) खारेज गर्ने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेपछि ६० हजार प्रवासी प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश नेपाल र होण्डुरसका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा भने अमेयिरकाले २०७२ को भूकम्पपछि टिपिएस दिंदै आएको थियो । अमेरिकाको नवौं सर्किट अपील अदालतले टिपिएस सुविधा कायम राख्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई रोक लगाउँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा आदेश गरेसँगै नेपालसँगै अन्य देशका ६० हजार प्रवासी प्रभावित हुने भएका छन् ।

गत मे महिनामा अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सूचना जारी गरेर टिपिएस सुविधा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरूद्ध रिट परेपछि अमेरिकी तल्लो अदालतले अगस्ट २ मा ट्रम्प प्रशासनको उक्त निर्णयमा अस्थायी रोक लगाएको थियो।

अमेरिकाले प्राकृतिक विपत्ति, युद्ध वा राजनीतिक अस्थिरताबाट प्रभावित देशका नागरिकलाई अस्थायीरूपमा बस्ने अनुमति दिन्छ । यसमार्फत उनीहरूले रोजगारी पाउने र निर्वासनबाट जोगिने व्यवस्था हुन्छ ।

यो सुविधा नेपालबाट गएकाहरूले भूकम्प प्रभावितका रूपमा पाइरहेका थिए । यो खारेजीसँगै उनीहरू नेपाल फर्किने वा अर्को स्टाटस बदलेर बस्ने विकल्प रहेको छ । अदालतले ट्रम्प प्रशासनले टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ ।

यो निर्णयले नेपाली, होन्डुरस, एल साल्भाडोर र सूडानका हजारौं प्रवासीको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ । नेपालबाट भूकम्पपछि पुगेका ७ हजारभन्दा बढी नेपालीले टीपीएस दर्जाबाट अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका थिए । यो फैसलासँगै उनीहरू रोजगारी, स्वास्थ्य बीमा, र कानूनी बसाइ अधिकार गुमाउने जोखिममा परेको सीएनएनले जनाएको छ ।

यद्यपी मानव अधिकार संगठनहरूले यो कदमलाई ‘निर्दयी र अन्यायपूर्ण’ भनेका छन् । यो फैसलापछि प्रभावित समुदाय र वकिलहरूले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपिल गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाललाई पनि टिपिएस सुविधा प्रदान गरिएको थियो। यो सुविधाअन्तर्गत कम्तिमा ७ हजार नेपाली अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन्।

त्यस्तै होन्डुरसका ५१ हजार र निकारागुआका ३ हजार नागरिकहरू पनि यो आदेशबाट प्रभावित हुने भनेर एपीले लेखेको छ। टिपिएस निष्प्रभावी भएपछि उनीहरूलाई अमेरिकाबाट आफ्नै देश फर्काउन सक्नेछ। यद्यपि अन्तिम फैसला नभएसम्म कार्यान्वयनमा भने जाने छैन।