काठमाडौं - फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए अब त्यसलाई सरकारले बन्द गर्न सक्ने भएको छ ।

नागरिक आवाजलाई उठान गर्ने वैकल्पिक मञ्चका रुपमा विकास भइरहेका सामाजिक नेपालमा दर्ता नभए कुनै पनि बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

संसदीय समितिबाट पारित भइ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल मुलुकभित्र दर्ता नभए प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने यवस्था छ ।

विधेयकको दफा ९१ मा सरकारले उपलब्ध गराएको समयसीमाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीले नेपालभित्र त्यस्ता सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यही प्रावधानको उपदफा २ मा मुलुकभित्र संचालनमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल यो कानुन लागू भएको समयमा सूचना तथा प्रविधि विभागमा उपलब्ध गराएको समयभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि युवटुब, फेसबुक, टुवीटर, भाइबर, ह्वाटसएप, इन्स्टाग्राम, र टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।