प्रहरी ऐन र हतियार खरिदबारे राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदै

काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती विधेयक पारित भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनको विधेयकमाथि आज पहिलो पटक छलफल हुँदैछ ।

संघीय संसदले प्रहरी ऐनको छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइसके पनि अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । पुस २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले दुवै संगठनको ऐनको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष कायम हुनेगरी विधेयक स्वीकृत गरेको थियो । निजामती कर्मचारीमा मुख्यसचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदावधि ४ वर्ष राखिएको छ । सो प्रावधान पारित भैसकेको छ ।

प्रहरीमा भने अन्योल नै कायम छ । प्रहरीमा आफू अनुकूल ऐन लागु गराउन बिचौलियाहरू पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन् । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नै प्रहरी ऐन चाँडै लागू गराउन खोजिरहेको बताइएको छ ।

समितिबाट प्रहरी ऐन पारित भएमा आईजीपीको कार्यकाल बढ्ने र एआईजीदेखि तलका कर्मचारीको कार्यकालको बारेमा अन्योल नै देखिन्छ । समितिको आजको बैठकमा झन्डै एक अर्बमा हुन लागेको हतियार खरिद, प्रहरीका ठेक्कापट्टाका विषयमा पनि सांसदहरूले आवाज उठाउने भएका छन् ।

बिचौलिया दिपक भट्टले नै प्रहरी ऐनलाई स्वार्थमा राखेर हतियार खरिददेखि ठुला ठेक्काहरूमा चलखेल गरेका कारण केही सांसदहरूले यो प्रकरणलाई जोडदारका साथ आवाज उठाउने भएको स्रोतले बतायो । प्रहरीका ठेक्कापट्टा र सरुवा बढुवामा विगत देखि नै भट्टले चलखेल गर्दै आएका छन् ।

सभापति खतिवडाले प्रहरी ऐन र हतियार खरिद लगायतका ठेक्कामा भट्टले गरेको चलखेललाई रोक्ने प्रयास गर्छन् कि साथ दिन्छन् ? आजको बैठकबाट प्रष्ट हुने एक सांसदले बताएका छन् ।